• 100 योग्य लाभार्थियों वाले जगहों पर आयोजित होगा टीकाकरण्र

• 11 अप्रैल से शुरू हो सकती है सुविधा

• फिलहाल 45 वर्ष के उपर के व्यक्तियों का हो रहा है टीकाकरण

 भागलपुर/ 8 अप्रैल-

 कोरोना महामारी के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लोगों को तेजी से वैक्सीन लगाई जा रही है। वर्तमान में 45 से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है. लेकिन अब सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने सार्वजनिक और निजी काम करने की जगहों में कोविड-19 टीकाकरण की इजाजत दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 अप्रैल से उन जगहों के लिए अनुमति दी है, जहां करीब 100 योग्य लाभार्थी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार विकास मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में 45 साल और ज्यादा उम्र की आबादी का पर्याप्त हिस्सा है और दफ्तरों (सरकारी और निजी) में औपचारिक व्यवसाय या मैन्युफैक्चरिंग या सेवाओं में शामिल है। यहां पर टीकाकरण किया जा सकता है। 

100 लाभार्थी मौजूद होना जरूरी:

जारी गाइडलाइन के अनुसार इन आबादी को वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण सत्र काम करने की जगहों (दोनों सरकारी और निजी) में आयोजित किए जा सकते हैं,  जहाँ करीब 100 योग्य और इच्छुक लाभार्थी मौजूद  हों। ऐसा मौजूदा कोविड टीकाकरण केंद्र के साथ इन्हें टैग करके किया जा सकता है। निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ता और प्रशासन के साथ टीकाकरण के लॉन्च की तैयारी करने को लेकर परामर्श शुरू कर सकते हैं। उनके मुताबिक, ऐसे काम करने की जगह वाले टीकाकरण केंद्र राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 11 अप्रैल 2021 से इसे लॉन्च  किया जा सकता है। 

सिर्फ 45 वर्ष तक कर्मचारियों को टीका लगाने का निर्देश:

गाइडलाइंस के मुताबिक, केवल 45 साल या ज्यादा उम्र के कर्मचारी काम करने की जगह पर टीकाकरण के लिए योग्य होंगे और कोई बाहरी को टीकाकरण की इजाजत नहीं होगी। जिसमें उनके योग्य परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। कार्यालय या संगठन का एक वरिष्ठ कर्मचारी नोडल अफसर के तौर पर काम करेगा, जो जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण/ निजी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स  के साथ समन्वय करेगा और टीकाकरण के काम को समर्थन करेगा।

दफ्तर में ही मिलेगी रजिस्ट्रेशन की सुविधा:

दफ्तरों में किसे टीका लेना है, इसके बारे में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल ऑफिसर फैसला लेंगे। सीवीसी के माध्यम से ही लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इन कर्मचारियों का दफ्तर में ही रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा सिर्फ दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी। हालांकि यह वैक्सीनेशन सेंटर तभी बनाया जाएगा जब किसी दफ्तर में कम से कम 50 कर्मचारी टीकाकरण के लिए खुद को रजिस्टर करेंगे।

15 दिन पहले करनी होगी तैयारी पूरी:

दफ्तर में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी टीका दिए जाने की तारीख से 15 दिन पहले किए जाएंगे। इस बारे में दफ्तर को पहले सूचित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग दफ्तर में हाजिर हों, इसके लिए उन्हें  जागरूक भी किया जाएगा। इससे अधिकांश लोगों को टीका दिया जा सकेगा और कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार के मुताबिक, अधिकांश सरकारी दफ्तरों में 15 दिन के भीतर टीकाकरण का काम संपन्न कर लिया जाएगा।