नईदिल्ली-

सेंटर फोर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च के डायरेक्टर रविश रोशन ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन की बेहतरी के लिए संसद से जल्द से जल्द पास करने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गई है लेकिन इसे संसद से पास करने की जरूरत है जिससे की कई नए प्रावधान लागू हो सकेगा। जो कि अभी तक अवरुद्ध है।

रविश रोशन ने कहा कि सरकार के यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई के विलय का जो प्रावधान करने जा रही है इसका स्वागत किया है। सरकार इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द संसद से पास कर दें जिससे की चार अलग अलग स्तंभ एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसके कई फायदे होने वाले हें।

रविश रोशन ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम आने से भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक बदलाव आएगा। इसमें कम से कम मानवीय दखल होगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कार्य करना शुरू कर देगा जिससे एजुकेशन में एकरुपता आएगा। जिसकी आज जरूरत है।

रविश रोशन ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम होने से निगरानी, पारदर्शिता ओर गुणवत्ता आएगी। खासतौर एक्रेडिटेशन में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसपर विराम लग जाएगा। खास बात यह है कि एचईजीसी बनने से सभी ग्रांट और वेतन का पैसा सिंगल विंडो सिस्टम से आएगा इससे काम में तेजी, पारदर्शिता और समय कम लगेगा।

सेंटर फोर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च के डायरेक्टर ने कहा कि जीईसी यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल के शुरु होने पर जनरल, तकनीकी, टीचर, मेडिकल, लॉ डिग्री प्रोग्राम का करिकुलम एक जगह तैयार होगा। इससे समय की बचत एवं किसी तरह का विवाद नहीं होगा। सरकार का यह बेहतर कदम है जिससे एजुकेशन के एरिया में जबरदस्त लाभ होगा।